हर नया साल नई शुरुआत लेकर आता है। और इसके साथ ही कई सरकारी नियम और नीतियों में बदलाव भी होते हैं। 2025 में भी भारत सरकार और राज्य सरकारों ने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने, व्यापार को सुगम बनाने, और देश की प्रगति को तेज करने के उद्देश्य से कई नए नियम और नीतियाँ लागू की हैं। इस ब्लॉग मे हम 2025 में हुए प्रमुख सरकारी बदलावों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
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आयकर नियमों में बदलाव
2025 के बजट में आम आदमी के लिए कई बड़े बदलाव किए गए हैं।
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नई टैक्स स्लैब:
नई टैक्स स्लैब के अनुसार, 5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर अब कोई आयकर नहीं लगेगा। 5-10 लाख रुपये की आय पर 10% टैक्स, और 10 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 20% टैक्स लगेगा।
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एचआरए और स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि:
किराए पर रहने वाले लोगों के लिए एचआरए छूट की सीमा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा, स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दिया गया है।
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निवेश प्रोत्साहन:
धारा 80सी के तहत कर-मुक्त निवेश की सीमा को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है।
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जीएसटी में सुधार
व्यापार और उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) में कई सुधार किए गए हैं।
- छोटे व्यापारियों के लिए राहत:
40 लाख रुपये तक के वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को जीएसटी से छूट दी गई है।
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सिंगल रिटर्न फाइलिंग सिस्टम:
अब व्यापारियों को हर महीने रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक ही वार्षिक रिटर्न से यह प्रक्रिया आसान हो जाएगी।
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ई-इनवॉइसिंग की सीमा:
ई-इनवॉइसिंग की अनिवार्यता की सीमा को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
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डिजिटल भुगतान और बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव
2025 में डिजिटल इंडिया अभियान को और मजबूती दी गई है।
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यूपीआई लेन-देन पर प्रोत्साहन:
500 रुपये तक के यूपीआई लेन-देन पर कोई ट्रांजैक्शन शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा, डिजिटल भुगतान करने पर कैशबैक स्कीम भी शुरू की गई है।
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छोटे लोन की सुविधा:
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए माइक्रो-लोन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
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ब्याज दरों में कटौती:
शिक्षा और गृह ऋण पर ब्याज दरों में कमी की गई है, जिससे मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी।
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पर्यावरण और ऊर्जा क्षेत्र में नीतियाँ
जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, 2025 में पर्यावरण संरक्षण के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं।
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इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन:
इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। साथ ही, ईवी खरीदने पर 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।
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कार्बन क्रेडिट नियम:
उद्योगों को उनके कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम लागू किया गया है।
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नवीकरणीय ऊर्जा:
सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा पर आधारित परियोजनाओं को तेज गति से मंजूरी दी जा रही है।https://ashok79.com/what-is-kisan-irrgation-subsidy-scheme-and-how-to-avai/
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श्रम कानूनों में बदलाव
2025 में श्रम सुधारों को लागू करते हुए मजदूरों और कर्मचारियों के अधिकारों को मजबूत किया गया है।
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कार्य के घंटे:
अब कर्मचारियों को एक सप्ताह में अधिकतम 4 दिन कार्य करने का विकल्प दिया गया है, लेकिन कार्य के कुल घंटे 48 ही रहेंगे।
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ईएसआई और पीएफ:
ईएसआई और पीएफ की कटौती के लिए अधिकतम सीमा को बढ़ाया गया है, जिससे कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलेगा।
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महिला कर्मचारियों के लिए विशेष सुविधा:
गर्भवती महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश को 26 सप्ताह से बढ़ाकर 30 सप्ताह कर दिया गया है।https://eazytonet.com/new-rules-from-1st-january-2025/
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शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार
सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ और किफायती बनाने के लिए कई उपाय किए हैं।
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राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा अभियान:
सभी सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम की सुविधा शुरू की गई है।
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आयुष्मान भारत योजना में बदलाव:
इस योजना के तहत इलाज की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये कर दिया गया है।
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स्कॉलरशिप में वृद्धि:
मेधावी छात्रों के लिए उपलब्ध छात्रवृत्ति राशि को दोगुना कर दिया गया है।
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महिलाओं और बच्चों के लिए नई योजनाएँ
महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए कई नई योजनाएँ शुरू की गई हैं।
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बालिका शिक्षा:
“बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” योजना के तहत बालिकाओं को 12वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी।
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महिला उद्यमिता:
महिलाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
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बाल सुरक्षा:
बच्चों के लिए नई “राष्ट्रीय बाल सुरक्षा योजना” लागू की गई है, जिसमें बाल श्रम और शोषण रोकने के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं।
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अन्य महत्वपूर्ण बदलाव
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नए पासपोर्ट नियम:
पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है। अब ऑनलाइन आवेदन के बाद मात्र 3 दिन में पासपोर्ट प्राप्त किया जा सकेगा।
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रेलवे सेवाओं में सुधार:
सभी प्रमुख ट्रेनों में वाई-फाई और कैशलेस भुगतान की सुविधा शुरू की गई है।
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कृषि क्षेत्र:
किसानों के लिए नए “किसान क्रेडिट कार्ड” की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है।
निष्कर्ष
2025 में लागू हुए ये नए नियम और नीतियाँ विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करती हैं। इनका उद्देश्य आम जनता को राहत देना, व्यवसायों को बढ़ावा देना, और देश को सतत विकास की दिशा में ले जाना है। सरकार की ये पहलें न केवल आर्थिक विकास को गति देंगी, बल्कि सामाजिक सुधारों में भी सहायक होंगी। नागरिकों को चाहिए कि वे इन नियमों और योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाएँ।